हुलाकी पाटी 
धनकुटा । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा साँगुरीगढी गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ६६.५२ अंक प्राप्त गर्दै साँगुरीगढी गाउँपालिका पहिलो स्थानमा रहन सफल भएको हो ।
स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाह, सामाजिक सूचक र प्रशासनिक व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न पक्षलाई आधार मानेर गरिएको मूल्यांकनमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा साँगुरीगढीले राम्रो प्रदर्शन गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी धनकुटा नगरपालिका ६४.०५ अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने ६३.९६ अंक प्राप्त गर्दै चौविसे गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा परेको छ । महालक्ष्मी नगरपालिका ६३.१२ अंकसहित चौथो स्थानमा रहेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका ४७.९ अंकसहित पाँचौँ स्थानमा परेको छ भने पाख्रिवास नगरपालिका ४३.५१ अंकसहित छैटौँ स्थानमा रहेको छ । मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्दै छथरजोरपाटी गाउँपालिका ३९.६४ अंकसहित सातौँ स्थानमा परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुल १७ वटा सूचक प्रयोग गरेको जनाएको छ । जसअन्तर्गत तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट सार्वजनिक गरेको/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेको/नगरेको, वित्तीय पारदर्शिता कायम गरेको अवस्था लगायत विषय समेटिएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको/नगरेको अवस्थालाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको/नबुझाएको, कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरेको/नगरेको अवस्थालाई पनि सूचकमा समावेश गरिएको छ ।
यस बाहेक राजस्व परिचालनको अवस्था, बजेट खर्च प्रगति, बेरुजु व्यवस्थापन, सूत्र सफ्टवेयरको प्रयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सूचकहरू समेत मूल्यांकनका आधार बनेका छन् । विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा तथा खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातलाई समेत आयोगले समेटेको जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र सेवा प्रभावकारिता मापन गर्ने आधारका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ८० अंकभन्दा माथि प्राप्त गर्ने स्थानीय तहको संख्या चार मात्र रहेको छ । तीमध्ये अधिकांश पश्चिम नेपालका स्थानीय तह रहेका छन् । यसले समग्र रूपमा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्न अझै चुनौती रहेको संकेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्