हुलाकी पाटी 
धनकुटा । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालसहित जिल्लाका विभिन्न नागरिक संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त मस्यौदाले संविधानले दिएको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नागरिक संघसंस्थाको स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै तत्काल पुनःसंशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
धनकुटामा बसेको बैठकले संघ संस्था सम्बन्धी ऐनलाई “सामाजिक विकास ऐन” का रूपमा ल्याउनुपर्ने, दर्ता तथा नवीकरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्ने, सामाजिक, धार्मिक, पेशागत, सांस्कृतिक, उपभोक्ता हितसहितका संस्थालाई एउटै दायरामा पारेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटा नेतृत्वको टोली आजै धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत सरकारका गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा नागरिक संघसंस्थाका महासंघ र संजालहरुको तर्फबाट गैसस महासंघ नेपाल धनकुटाका अध्यक्ष मीनप्रसाद सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष विदुर खवास, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनकुटा अध्यक्ष निलबहादुर थापा, राष्ट्रिय अपांग महासंघ उपाध्यक्ष सुमन बसेल, मानव अधिकारी एलायन्स धनकुटाका सचिव खेमराज थापालगायत संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
महासंघले सरकारलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र विकासमा योगदान गर्दै आएको स्मरण गराउँदै मसौदा सच्याई संविधानअनुकूल बनाउन जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्