हुलाकी पाटी 
धनकुटा : कोसी प्रदेश सरकारले धनकुटाका सात स्थानीय तहसहित प्रदेशभरका १३७ स्थानीय तहलाई सवारीसाधन कर बाँडफाँटको अनुमानित सीमा पठाएको छ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरिएको सीमाअनुसार धनकुटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी रकम धनकुटा नगरपालिकाले पाउने भएको छ। नगरपालिकाले १ करोड ५ लाख ८६ हजार १५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। सबैभन्दा कम भने सहिदभूमि गाउँपालिकाले ५९ लाख २२ हजार ६३० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
त्यस्तै अन्य स्थानीय तहहरूमा पाख्रिवास नगरपालिका ९१ लाख ९३ हजार १४९ रुपैयाँ, महालक्ष्मी नगरपालिका ७३ लाख ८९ हजार १४४ रुपैयाँ, साँगुरीगढी गाउँपालिका ७१ लाख १२ हजार ४३५ रुपैयाँ, चौबिसे गाउँपालिका ७१ लाख ६ हजार ७७८ रुपैयाँ र छथरजोरपाटी गाउँपालिका ६२ लाख ६ हजार ८१० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
प्रदेश सरकारले संकलन गरेको सवारीसाधन करको ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहहरूमा बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोहीअनुसार सबै १३७ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको प्रमुख आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमध्ये एक हो । तर पछिल्लो समय ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण यस आयमा केही संकुचन आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा कोसी प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई सवारी कर बाँडफाँट गरिने व्यवस्था रहेको छ।
प्रदेश सरकारले उठाएको सवारीसाधन करको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूबीच बाँडफाँट गरिन्छ। सडकको अवस्था र सवारीको घनत्वका आधारमा रकम वितरण गरिने भएकाले यसले स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार विकास तथा मर्मत–सम्भारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्