हुलाकी पाटी 
हरिबहादुर लम्जेल
धनकुटा । जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थानीय तहले गरेको इन्धन शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले इन्धन खर्च सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण तथा खर्च नियन्त्रणका विषयमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये सवैभन्दा बढी धनकुटा नगरपालिकाले इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इन्धन शीर्षकमा धनकुटा नगरपालिकाले १ करोड १ लाख ४० हजार रुपैया रहेको छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजनमा ६० लाख २३ हजार रुपैया खर्च गरेको उल्लेख छ । पदाधिकारीले ४१ लाख ७० हजार रुपैया इन्धनमा खर्च गरेका छन् । सवारी साधान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रयोग गरेको इन्धनको अभिलेख र दकमल, ब्याकलोडर जस्ता मेशिनको प्रयोग अवधि र उक्त मेशिनहरुले खपत गर्ने इन्धनको माप दण्ड समेत नबनेकोले इन्धनको बस्तुगत परिक्षण गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।
सात स्थानीय तह मध्ये इन्धन शिर्षकमा सवैभन्दा कम खर्च सहिदभूमि गाउँपालिकाले गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार सहिदभूमि गाउँपालिकाले २० लाख ६१ हजार ५३ रुपैया ईन्धनमा खर्च गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये कार्यालय प्रयोजन शिर्षकमा १८ लाख २ हजार १८६ रुपैया र अन्यशिर्षकमा २ लाख ५८ हजार ८ सय ६७ रुपैया रहेको छ ।
साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पदाधिकारी इन्धन शिर्षकमा ३० लाख र कार्यालय प्रयोजन शिर्षकमा १० लाख रुपैया रहेको छ ।
छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले इन्धन कार्यालय प्रयोजनकमा २९ लाख ७३ हजार ५२९ रुपैया खर्च गरेको छ । महालेखाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रुपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने साधन अनुसार बार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख समेत राखेको नपाइएको उल्लेख छ । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन इन्धन खर्चको मापदण्ड बनाउने, लगबुक राख्ने र इन्धनको प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेख राखि इन्धन खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पाख्रिवास नगरपालिकाले इन्धन शिर्षकमा २९ लाख ३७ हजार ७५२ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका तथा चौबिसे गाउँपालिकाले २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा खर्च गरेको उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अधिकांश स्थानीय तहले सवारी साधन तथा उपकरणले खपत गर्ने इन्धनको स्पष्ट मापदण्ड, लगबुक तथा व्यवस्थित अभिलेख नराखेको उल्लेख गरिएको छ । केही पालिकामा इन्धन खर्चको विवरण रहे पनि प्रयोग भएको इन्धनको वास्तविकता परीक्षण गर्न सकिने आधार पर्याप्त नभएको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले इन्धन खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन तथा खर्च नियन्त्रण गर्न Public Asset Management System (PAMS) को पूर्ण प्रयोग, सवारी साधनको लगबुक अनिवार्य राख्ने, इन्धन खपतको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र नियमित अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।
लेखापरीक्षकले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले इन्धन खर्चलाई कार्यसम्पादन र आवश्यकतासँग जोडेर पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्