हुलाकी पाटी 
काठमाडौँ । चम्पादेवी केबलकार परियोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुनुवाइ कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय बासिन्दाहरू, सरोकारवालाहरू तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले परियोजनालाई छिटो अघि बढाउन माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा संघीय सांसद राजन कुमार केसी, प्रदेश सांसद पुकार महर्जन, कीर्तिपुर नगरप्रमुख कृष्णमान डंगोल, वडा नं– ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँ, विभिन्न समितिका प्रतिनिधिहरू तथा स्थानीय व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला र स्थानीको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
स्थानीय प्रतिनिधिहरूले परियोजनाले कीर्तिपुर र वरपरका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
केबलकार सञ्चालनमा आएपछि नगर र राष्ट्रले कर प्राप्त गर्ने, व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, पर्यटनको प्रवर्द्धन हुने र कीर्तिपुरको सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन मद्दत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय युवाहरूले रोजगारीको प्राथमिकता पाउनु पर्ने, स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई सेयरको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्नुपर्ने र स्थानीय व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन केबलकारले सघाउने कुरामा
आयोजनाले जोड दिने छ।
सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्माणको क्रममा भौगोलिक संवेदनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै पहिरो रोकथाम, मलबा व्यवस्थापन, र फोहोर व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। वन तथा वातावरण संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। स्थानीयले मलबा व्यवस्थापन योजनामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, पर्यटनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रबर्द्धन गर्ने खालका वातावरणमैत्री नीति अपनाउनुपर्ने, र स्थानीय समुदायलाई परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउनु पर्ने माग गरे।
- बटम स्टेशन: बोसन, दक्षिणकाली नगरपालिका-१, काठमाडौँ
- टप स्टेशन: कीर्तिपुर नगरपालिका-४, काठमाडौँ
- लम्बाइ: २.१ किमि
- टावरहरूको संख्या: १२
- गण्डोलाहरूको संख्या: ३४+३
- क्षमता: १४४० व्यक्ति प्रति घण्टा
- यात्रा समय: ७ मिनेट (एकतर्फी)
- मानव स्रोत:
- निर्माण चरण: ३०० जना
- सञ्चालन चरण: २०० जना
- निर्माण अवधि: १८ महिना
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले परियोजनाको दिगो विकासका लागि वातावरणमैत्री नीति अपनाउनुपर्ने, स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनु पर्ने तथा मलबा व्यवस्थापन योजनामा स्पष्टता ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। परियोजना निर्माण चाँडै अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्