हुलाकी पाटी 
इतिहास फर्केर हेर्दा मुलुकमा भएका परिवर्तनले व्यवस्थामात्र परिवर्तन भयो, तर नेतृत्वको व्यवहार कहिल्यै परिवर्तन हुन सकेन। मुख्य राजनीतिक दलहरूमा सत्ता र शक्तिमा ‘यस म्यान’ वा आफन्तप्रतिको अत्यधिक विश्वासका कारण विभिन्न पार्टीभित्र विरोधी गुट र विभाजनका समस्या बढ्दै गएका छन्। नेतृत्वहरूले एक–अर्काप्रति व्यक्त गर्ने गाली–गलौजका शब्दहरू कहिलेकाहीँ नेपाली समाजले पचाउनै कठिन हुन्छन्।
विभिन्न बहानामा सत्ता र शक्ति हासिल गर्न अरूका कमजोरी देखाएर आफू अब्बल देखिने प्रयास नेपाली राजनीतिमा प्राथमिकतामा परेको छ। यतिमै सीमित नभई निष्ठावान र इमानदार कार्यकर्ताभन्दा आफ्ना अनुकूल नातेदार खोज्दै सत्ता, शक्ति र लाभका पद हत्याउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग गरेको छ। यसबाट आशालाग्दो भनिएका नेतृत्वसमेत अछुतो रहन सकेका छैनन्।
मुलुकमा बहुमत–अल्पमतको बहानामा बनेका सरकार र प्रतिपक्षको भूमिका अझै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नियमित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। संसद चलिरहन्छ, सीमित मानिस बोल्छन्, सीमितले सुन्छन्। सर्वसाधारणले हेर्दा “सांसद संसदमा नभएर कहाँ छन्?” भन्ने प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन्। अधिकांश जनताबाट चुनिएका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका दुई–चार जना नेताले नीति बनाउने र अरूले ताली बजाउनेबाहेक कुनै उपलब्धि वा हैसियत देखाउन सकेका छैनन्।
देशमा जनताको पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम हुन सकेन। काम गर्ने शैली र तरिका मिलाउन नसकेको बहानामा मुलुक र जनताका हितविपरीत विवेकहीन तथा अनुत्तरदायी निर्णय गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यही हो त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष? यो आज आम नेपाली जनताको मुख्य प्रश्न बनेको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि १९ दिने आन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध तथा विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनबाट संस्थागत बनेको संविधानसँगै बन्ने कानुनहरू आज नेता र पार्टीका स्वार्थअनुसार परिवर्तन भइरहेका छन्। “जनताको बहुदलीय जनवाद” भन्दै सभा, ताली र भाषणका लागि मात्रै जनताले सांसद बनाएका हुन् त? अब पनि यस्तै सांसद चुन्ने हो त?
यदि जनता–प्रतिजिम्मेवार जनप्रतिनिधि चाहिने हो भने हरेक राजनीतिक दलले सक्षम, क्षमतावान र निस्वार्थ समाजसेवी नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ। नत्र दलहरूप्रति जनताका प्रश्नहरू निरन्तर बढ्दै जानेछन्। मतदान र मतपरिणाम फरक पर्न सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ। परम्परागत रूपमा जनतालाई झुक्याउने दिन सकिँदै गएको यथार्थ दलका नेताहरूले बुझ्नैपर्छ।
नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक, कर्मचारी र पत्रकार—जो समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने भनिन्छ—लोकतन्त्रमाथि परेका संकटबारे बोल्न नचाहनु र पार्टी निकटताका कारण आफ्नै सहयात्रीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिमा लाग्नु दुःखद छ। नेता र दलको निकटताका कारण पेशा–व्यवसाय नै बिर्सेर खुलेआम पक्षपोषण गर्ने संस्कारले समाजलाई थप क्षति पुर्याइरहेको छ।
नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुक दशकौँसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चलेको समयमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणमा केही प्रगति भएको अनुभूति गरिएको थियो। तर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचारविरुद्धका प्रतिबद्धता बिर्सेर सबै क्षेत्रमा अनियमितता मौलाएको अवस्था छ। यसका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र सबै जिम्मेवार हुनुपर्दैन?
महँगी, अभाव र असुविधामा चुपचाप बस्न बाध्य कर तिर्ने नेपाली जनताको पीडा कसले बुझ्ने? उज्यालो, बाटो, खानेपानी र रोजगारीको आशामा वर्षौँ कुर्ने नेपालीहरू आज थप जिम्मेवार नेतृत्वको खोजीमा छन्।
रोजगारी सिर्जनाको आश्वासन पाएका नेपाली युवाहरू आज पासपोर्ट बोकेर विदेशिन बाध्य छन्। गाउँघर उजाडिँदा पनि जनताको हितमा बोल्न नलजाउने राजनीतिले कहिले सुधारको बाटो लिने? विपक्षीलाई कटाक्ष गरेर लोकप्रिय बन्ने होइन, ठोस योजना प्रस्तुत गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।
लोकतन्त्र, राजनीतिक संस्कार र पुस्तान्तरण हुन नसक्दा समाज विभाजित हुँदै गएको छ। द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता, अपाङ्ग र विस्थापितले अझै न्याय पाएका छैनन्। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी बजेटले जनता अल्छी बनाउने काम भइरहेको छ। केही नेताका परिवार समृद्ध र आम जनता गरिबी, भोक र रोगमा बाँच्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।
सरकार बनाउने–ढाल्ने अंकगणितमै अल्झिएको नेतृत्व देखेर जनता वाक्कदिक्क छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडा बनेको आरोप किन लाग्दैछ—यसको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी हुनु जनताको चेतनाको प्रमाण हो। जनता अब होहल्लामा लाग्ने अवस्थामा छैनन्। समयअनुसार दल र नेतृत्व नबदलिँदा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन जन्मिने इतिहास हामीसँगै छ।
व्यवस्थाभन्दा ठूलो प्रश्न नेतृत्वको व्यवहार हो। यही व्यवहारका कारण वर्तमान व्यवस्था कमजोर नहोस् भन्ने चेतना अब सबैमा आवश्यक छ।
लेखक: नेपाल पत्रकार महासंघ, धनकुटाका पूर्व अध्यक्ष
प्रतिक्रिया दिनुहोस्